नई दिल्ली। केंद्र ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) नामक एक नई पेंशन योजना की घोषणा की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज मंजूरी दी गई यह योजना पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत की पेंशन की गारंटी देती है। बशर्ते कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। कम सेवा वाले लोगों के लिए पेंशन आनुपातिक होगी।
यह कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित करता है। यह न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएस ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की है।
पीएम मोदी ने कहा कि 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
उन्होंने ट्वीट किया, “हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।” रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवा में शामिल होने वाले लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा।
कर्मचारियों को मिलेगा चयन का विकल्प
उन्होंने कहा, “आज, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए यूपीएस को मंजूरी दे दी है। 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी।” उन्होंने कहा, “कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।”