नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 2025 शुरू हो चुका है और इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी है। राज्यसभा में इस चर्चा के लिए 29 जुलाई से 9 घंटे और लोकसभा में 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यह चर्चा विपक्ष की मांग के बाद तय की गई, जो पाहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की घटनाओं पर सरकार से जवाब चाहता है।
21 जुलाई को शुरू हुए सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पाहलगाम हमले पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इस मुद्दे पर बहस की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा का कोई स्पष्ट समय नहीं बताया।
पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी
ऑपरेशन सिंदूर, जिसे पाहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, भारत की सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, और विपक्ष इसे खुफिया नाकामी मानता है। साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम में मध्यस्थता के दावों ने भी विवाद को बढ़ाया है। विपक्ष ने इन दावों को शिमला समझौते का उल्लंघन बताया है।
सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा को तैयार: रिजिजू
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की सहमति जताई। इस बीच, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) और अन्य मुद्दों पर भी विपक्ष का विरोध जारी है। सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 17 विधेयकों पर चर्चा होगी। यह सत्र सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस का गवाह बनेगा, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।
