पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने की घोषणा की। यह फैसला जुलाई 2025 से लागू होगा और इससे 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को फायदा होगा। नीतीश ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, “यह राशि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।”
यह घोषणा बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आई है, जिसे सियासी हलकों में जनता को लुभाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश की जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगी दल, खासकर भाजपा, इस कदम को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए नीतीश को धन्यवाद दिया।
RJD ने बताया चुनावी स्टंट
वहीं, विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस कदम को चुनावी स्टंट करार दिया। RJD नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर पेंशन को 1500 रुपये किया जाएगा। RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, “नीतीश सरकार तेजस्वी के दबाव में यह कदम उठा रही है।” तेजस्वी ने मार्च 2025 में ‘माई-बहन सम्मान योजना’ के तहत 2500 रुपये मासिक देने का वादा भी किया था।
पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला नीतीश की EBC (अति पिछड़ा वर्ग) और OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है, जो बिहार की 36% आबादी का हिस्सा हैं। हालांकि, RJD-कांग्रेस गठबंधन इसे वोटरों को भटकाने की रणनीति बता रहा है। इस घोषणा से बिहार का सियासी माहौल और गरमा गया है।
