‘शीशमहल’ विवाद: दिल्ली के सीएम आवास में कथित अनियमितता को लेकर विस्तृत जांच के आदेश

नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। यह जांच उन आरोपों के बाद हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को 40,000 वर्ग गज (8 एकड़) में फैली एक भव्य हवेली में बदलने के लिए भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन किया गया था।

बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने की थी शिकायत दायर

सीवीसी ने 14 अक्टूबर, 2024 को भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से विस्तृत जांच करने को कहा है। भाजपा नेता की शिकायत में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सरकारी संपत्तियों में राजपुर रोड पर प्लॉट नंबर 45 और 47 शामिल हैं। इसमे पहले टाइप-वी फ्लैटों में वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों के आवास थे। साथ ही फ्लैग स्टाफ रोड पर दो बंगले को ध्वस्त कर दिया गया और नए निवास में विलय कर दिया गया।

गुप्ता ने दावा किया कि निर्माण में ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) मानदंडों का उल्लंघन किया गया है और उचित लेआउट योजना अनुमोदन का अभाव है।

जानें पूरा घटनाक्रम

14 अक्टूबर 2024: बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के पूर्व आधिकारिक आवास पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए सीवीसी में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर हवेली बनाने के लिए भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

16 अक्टूबर, 2024: सीवीसी ने जांच के लिए शिकायत दर्ज की।

5 नवंबर, 2024: सीवीसी ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की और इसे आगे की जांच के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भेज दिया। सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को मामले को देखने का निर्देश दिया गया है।

14 नवंबर, 2024: शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए औपचारिक रूप से सीवीओ, सीपीडब्ल्यूडी को भेज दिया गया।

24 दिसंबर, 2024: सीवीओ, सीपीडब्ल्यूडी ने प्रारंभिक जांच के बाद सीवीसी को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी।

13 फरवरी, 2025: सीवीसी ने रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण और लक्जरी सुविधाओं पर हुए खर्च की विस्तृत जांच का आदेश दिया।