नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से ऑडियो टेप पर रिपोर्ट मांगी, जिसमें मणिपुर में जारी जातीय हिंसा में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की कथित संलिप्तता की बात कही गई है। इसमें मई 2023 में पहली बार हिंसा भड़कने के बाद से 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की दो-न्यायाधीश पीठ ने कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट द्वारा दायर एक रिट याचिका के आधार पर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कथित टेप की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। पीठ ने अगली सुनवाई 24 मार्च तय की है।
3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़की
मणिपुर में कोटा और आर्थिक लाभ को लेकर बहुसंख्यक मैतेई और कुकी के बीच 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा भड़क उठी। केंद्र ने पहाड़ी और घाटी जिलों की सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में बलों को तैनात किया है, जिससे इन क्षेत्रों में गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है।
ऑडियो क्लिप की जांच ट्रुथ लैब्स द्वारा की गई
कूकी संगठन की ओर से पेश होते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ऑडियो क्लिप की जांच ट्रुथ लैब्स द्वारा की गई थी, जो दिल्ली में स्थित देश की एकमात्र पूर्ण स्वतंत्र फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है। लैब ने प्रमाणित किया कि क्लिप में आवाज बीरेन सिंह से 93 प्रतिशत मेल खाती है।
मैतेई समुदाय को गिरफ्तारी से सुरक्षा सुनिश्चित
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, भूषण ने अदालत को बताया कि रिकॉर्डिंग एक बंद दरवाजे की बैठक में हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने मैतेई समुदाय को गिरफ्तारी से सुरक्षा सुनिश्चित की और उन्हें राज्य शस्त्रागार से चोरी करने की भी अनुमति दी।
