नई दिल्ली। दिल्ली सचिवालय ने शनिवार को फाइलों, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को बिना मंजूरी के परिसर से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी और परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का भी आदेश दिया। यह निर्देश तब जारी किया गया, जब भाजपा ने विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की और एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद आप को सत्ता से बेदखल कर दिया।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शनिवार को एक आदेश में कहा कि दस्तावेजों और फाइलों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया, “सुरक्षा चिंताओं और रिकॉर्ड की सुरक्षा को संबोधित करने के लिए यह अनुरोध किया जाता है कि जीएडी की अनुमति के बिना कोई भी फाइल/दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर के बाहर नहीं ले जाया जा सकता है।”
फाइलों को सुरक्षित रखने के निर्देश
इसमें कहा गया, “इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत संबंधित शाखा प्रभारियों को उनके अनुभाग/शाखाओं के तहत रिकॉर्ड, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं।” यह आदेश सचिवालय के सभी अधिकारियों, मंत्रियों के कैंप कार्यालयों और दोनों कार्यालयों के प्रभारी पर लागू है।
सुरक्षा अधिकारियों को निगरानी तेज करने के निर्देश
विभाग ने कहा कि सचिवालय परिसर में निजी व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति उनकी पहचान और यात्रा के उद्देश्य के उचित सत्यापन के बाद ही दी जाएगी। निजी सुरक्षा गार्डों को दिल्ली सचिवालय की सभी मंजिलों पर निगरानी तेज करने का निर्देश दिया गया है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी मंजिलों पर सीसीटीवी कैमरे 24×7 चालू रहें।
