Budget 2024: लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे पर जोर, जानिए निर्मला सीतारमण ने और कौन सी बड़ी घोषणाएं की

Budget 2024

Budget 2024- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024- 2025 का आंतरिक बजट पेश कर रही है। यह बजट मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतिम बजट होगा बता दें, आंतरिक बजट मुख्य रूप से नई सरकार के कार्यभार संभालने तक आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने पर केंद्रित होता है और इसमें कई प्रमुख उम्मीदें होती हैं। एक आंतरिक बजट जिसे अक्सर वोट-ऑन-अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है, इसमें कुछ महीनों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वित्तीय योजना होती है। इसे अक्सर उस उम्मीद से पेश किया जाता है, जब सरकार का कार्यकाल समाप्त होने में कम समय बचा रहता है।

आगामी तीन महीना में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और अगली जो भी सरकार आएगी। वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फिर से संपूर्ण बजट पेश करेगी। आइए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और कौन सी बड़ी घोषणाएं की।

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए बजट को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्यों में कई सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों में मदद करने के लिए इस वर्ष 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित हैं।

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव है।

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण ने कहा कि देश में तीन प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम लागू किए जाएंगे और रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे।

• कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी और सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा।

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है और इस उद्देश्य के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

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