नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस वृद्धि से कुल डीए मूल वेतन का 53% हो गया है, जो दिवाली उत्सव से ठीक पहले कर्मचारियों को राहत दी गई है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों पर अतिरिक्त 3% बढ़ोतरी से वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है।
उदाहरण के लिए, यदि मूल वेतन 40,000 रुपये है, तो महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप प्रति माह 1,200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इससे कुल डीए 20,000 रुपये से बढ़कर 21,200 रुपये प्रति माह हो जाएगा। इस वृद्धि से उनकी खर्च योग्य आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी क्योंकि वे आगामी त्योहारी सीजन की तैयारी कर रहे हैं। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन संशोधित डीए के साथ-साथ पिछले तीन महीनों का एरियर भी मिलेगा।
इस घोषणा से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा, क्योंकि महंगाई राहत (डीआर) को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। डीए बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो बढ़ती जीवनयापन लागत का सामना करने वाले कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए सरकार की चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
डीए क्या है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली जीवन-यापन लागत का समायोजन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बढ़ती कीमतों के अनुरूप वेतन और पेंशन को समायोजित करके मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करना है। एआईसीपीआई द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति दर के आधार पर डीए को वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बाजार की स्थितियों में उतार-चढ़ाव के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे।