केंद्र सरकार 2025 से शुरू करेगी जनगणना, 2028 तक लोकसभा सीटों का होगा परिसीमन

नई दिल्ली। देश में अगले साल जनगणना का काम शुरू होगा। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सरकार चार साल की देरी के बाद 2025 में जनगणना शुरू करेगी, जो देश की आबादी का आधिकारिक सर्वेक्षण होगा। यह प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और 2026 तक जारी रहने की उम्मीद है।

सूत्रों ने बताया कि जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा और यह प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। यह घटनाक्रम कई विपक्षी दलों द्वारा जाति जनगणना की मांग के बीच सामने आया है। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और जनगणना प्रक्रिया का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

धर्म और सामाजिक वर्ग के आधार पर होगा जनगणना

आगामी जनगणना में सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के साथ-साथ धर्म और सामाजिक वर्ग पर सामान्य सर्वेक्षण शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि, सूत्रों का सुझाव है कि अगले साल की जनगणना में सामान्य और एससी-एसटी श्रेणियों के भीतर उप-संप्रदायों का भी सर्वेक्षण किया जा सकता है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के रूप में कार्यरत मृत्युंजय कुमार नारायण की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को हाल ही में अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

मोबाइल फोन एप्लिकेशन के जरिए होगा जनगणना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना आयोजित करने की संभावना पर अगस्त में कहा था कि यह उचित समय पर किया जाएगा। एक बार तय होने के बाद, मैं घोषणा करूंगा कि यह कैसे किया जाएगा। शाह ने यह भी उल्लेख किया था कि अगली राष्ट्रीय जनगणना मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल रूप से की जाएगी। पिछली जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी, जो 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाती है।

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