नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.24 लाख रुपये हो गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह वृद्धि लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स) के आधार पर की गई है। इसके साथ ही, सांसदों के दैनिक भत्ते, पूर्व सांसदों की पेंशन और पांच साल से अधिक सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन में भी इजाफा किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, सांसदों का दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है, जो संसद सत्रों या समिति बैठकों में उपस्थिति के दौरान मिलता है। पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन 25,000 रुपये से बढ़कर 31,000 रुपये हो गई है, जबकि पांच साल से अधिक सेवा के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है। इसके अलावा, सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये से बढ़कर 87,000 रुपये और कार्यालय व्यय 60,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये मासिक हो गया है।
2018 में वेतन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख हुआ था
यह वेतन वृद्धि 2018 के बाद पहली बार हुई है, जब सांसदों का वेतन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया था। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हर पांच साल में मुद्रास्फीति के आधार पर स्वचालित वेतन संशोधन की व्यवस्था लागू की थी, ताकि सांसदों को अपनी सैलरी तय करने की सिफारिश करने की जरूरत न पड़े। हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी, जो एक साल तक लागू रही।
कांग्रेस सांसद ने बढ़ोतरी पर उठाया सवाल
कांग्रेस सांसद हरीश मीणा ने इस बढ़ोतरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कर (टैक्स) के कारण वास्तविक लाभ कम हो सकता है, क्योंकि पहले 12 लाख रुपये सालाना टैक्स छूट के दायरे में था, लेकिन अब यह टैक्स स्लैब में आ गया है। वहीं, कुछ सांसदों ने इसे स्वागत किया, लेकिन एमपीएलएडीएस फंड बढ़ाने की मांग भी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया। यह बदलाव सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत लागू किया गया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पर आधारित है।
