नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक का मुख्य मुद्दा वेस्ट एशिया (मध्य पूर्व) में चल रहे युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य पर मंडरा रहे संकट के कारण भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस और जरूरी सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि यह संकट भारत के लिए लंबे समय तक परेशानी पैदा कर सकता है। साथ ही कहा कि ऐसे हालात नहीं हैं कि देश में लॉकडाउन लगाया जाए।
बैठक में पीएम मोदी ने सीएम से अपील की कि वे अपने-अपने राज्यों में ऐसी व्यवस्था करें, जिससे आम लोगों को ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कोई कमी न हो। उन्होंने कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि संकट के समय केंद्र और राज्य सरकारों को ‘टीम इंडिया’ की भावना से एक परिवार की तरह मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने 20 मार्च 2020 से शुरू हुई कोविड बैठकें और टीकाकरण अभियान को याद किया, जहां राज्यों ने राजनीति से ऊपर उठकर काम किया था।
अमित शाह और राजनाथ सिंह रहे मौजूद
बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साई, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, पंजाब के भगवंत मान, जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, झारखंड के हेमंत सोरेन, गुजरात के भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस समेत कई मुख्यमंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे।
चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं हुए शामिल
पीएम मोदी ने जोर दिया कि केंद्र और राज्य मिलकर लोगों पर बोझ न पड़े, इसका ख्याल रखें। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री (पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी) चुनाव आचार संहिता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। बैठक में ईंधन आपूर्ति, मुद्रास्फीति नियंत्रण और लॉजिस्टिक्स पर विस्तार से चर्चा हुई।
