नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना पूरक आरोप पत्र दायर किया।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के कथित दुरुपयोग की व्यापक जांच के बाद आरोपपत्र दायर किया गया था, जिसमें पर्याप्त वित्तीय कदाचार शामिल होने का दावा किया गया है। इससे पहले इस साल मई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख के खिलाफ उत्पाद शुल्क नीति मामले में 200 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।
केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्राथमिक साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में आरोप लगाया है। एजेंसी ने कहा है कि AAP के पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों के संपर्क में थे। संघीय जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि शराब नीति पर दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के फैसलों को केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पूर्वव्यापी मंजूरी दी थी।
एजेंसी ने कहा कि आप सुप्रीमो ने बिना किसी तर्क के शराब के थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया। सीबीआई ने अदालत के समक्ष पहले की सुनवाई में कहा, “अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की साजिश का हिस्सा हैं। दिल्ली सरकार के सभी फैसले उनके निर्देशों के अनुसार ही लिए गए थे।”
21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
विशेष रूप से, AAP प्रमुख को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन वह अभी भी जेल में हैं क्योंकि सीबीआई ने उन्हें संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था।
