नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े ‘डीपफेक वीडियो’ मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा तलब किए गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और चार अन्य नेताओं के कानूनी सलाहकारों ने ईमेल के जरिए पेश होने के लिए और समय मांगा है। वकीलों ने ‘छेड़छाड़’ वाले वीडियो की चल रही जांच के संबंध में दिल्ली पुलिस के समन का पालन करने में अपने मुवक्किल की असमर्थता जताई है।
दिल्ली पुलिस ने एक कथित फर्जी वीडियो के वायरल होने की चल रही जांच के तहत तेलंगाना के सीएम और अन्य को समन जारी किया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया है कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। हालांकि, इसके बाद, भाजपा ने वायरल क्लिप को फर्जी बताया और दक्षिण राज्य के कई कांग्रेस नेताओं पर इसे प्रसारित करने का आरोप लगाया।
दिल्ली पुलिस ने एक मई को बुलाया था
दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस में सीएम रेड्डी और चार अन्य को फॉरेंसिक जांच के लिए अपने मोबाइल हैंडसेट और लैपटॉप के साथ 1 मई को सुबह 10.30 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक, तेलंगाना के सीएम और अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने यह कहते हुए अधिक समय का अनुरोध किया कि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। ‘फर्जी’ वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम और अन्य को तलब करते हुए पुलिस ने कहा कि यह देखा जाएगा कि कौन व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल होता है और कौन एक मई को ईमेल के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भेजता है।
अभी तक मामले में 16 व्यक्तियों को समन
अधिकारियों ने बताया कि उनकी दलीलों या प्रतिक्रियाओं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने मामले के सिलसिले में 7 से 8 राज्यों के 16 व्यक्तियों को समन जारी किया था। समन आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 और 160 के तहत जारी किया गया था, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को जांच में शामिल होने और सबूत के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के लिए कहा गया था।
कांग्रेस के छह नेताओं को समन
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तलब किए गए लोगों में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के छह सदस्य शामिल हैं। उन्हें कई राज्यों के अन्य व्यक्तियों के साथ 1 मई को दिल्ली के द्वारका में आईएफएसओ इकाई में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सीआरपीसी धारा 160 पुलिस को किसी व्यक्ति को जांच के लिए बुलाने की अनुमति देती है, जबकि धारा 91 पुलिस को विशिष्ट दस्तावेज या गैजेट तलाशने की अनुमति देती है।
