नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए मासिक किस्तों पर घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। आप प्रमुख के अनुसार, यह योजना बाद में अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी कवर करेगी।
एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उनसे सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनाने के लिए दिल्ली सरकार को जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में भूमि केंद्र के नियंत्रण में आती है।
महंगा किराया देने में असमर्थ: केजरीवाल
उन्होंने कहा, “मैं आपका ध्यान एनडीएमसी और एमसीडी क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। ये कर्मचारी हमारे शहर की सफाई व्यवस्था की रीढ़ हैं। अपनी सेवा के दौरान, वे सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहते हैं। हालांकि, बाद में सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें ये घर खाली करने होंगे। वे दिल्ली में अपना घर खरीदने महंगा किराया देने में असमर्थ हैं, जिससे वे और उनका परिवार संकटपूर्ण स्थिति में हैं।”
रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराएं: केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा, “चूंकि दिल्ली में भूमि संबंधी मामले केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराए। दिल्ली सरकार इस जमीन पर उनके लिए घर बना सकती है, और कर्मचारी इसका भुगतान कर सकते हैं। इन घरों की लागत सरकार को आसान किश्तों में दी जाएगी।”
