संसद का विशेष सत्र: लोकसभा परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन पर चर्चा जारी

नई दिल्ली। लोकसभा में संविधान (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा और मतदान जारी रहेगा। यह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर भी चर्चा होगी, जो इसे दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित करता है। परिसीमन विधेयक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के लिए है।

लोकसभा के कार्यसूची के अनुसार, संविधान (संशोधन) विधेयक, 2026; केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026; और परिसीमन विधेयक, 2026 पर एक साथ चर्चा की जाएगी।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक में संशोधन पारित करने का प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है।

तीनों विधेयक लोकसभा में पेश किए गए

इससे पहले गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन पर चर्चा के लिए 12 घंटे का लंबा सत्र चला। इस संशोधन के बाद विधेयक को जनगणना के बाद ही लागू करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अंतिम मतदान के अनुसार, कुल 333 मतों में से 251 मत पक्ष में और 185 मत विपक्ष में पड़े। 251 मतों के बहुमत के साथ, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 सहित तीनों विधेयक लोकसभा में पेश किए गए।

आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने विधेयक पर चर्चा की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल सहित कई विपक्षी नेताओं ने भी चर्चा में भाग लिया। कांग्रेस ने सरकार से संविधान (संशोधन) विधेयक, 2026 को उसके मौजूदा स्वरूप में वापस लेने और इस पर आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया है।