नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि इस बार का बजट गरीब, महिला, युवा और किसानों पर केंद्रित है। इस बार का बजट लोकलुभावन वाला रहा। सरकार ने सभी वर्ग को कुछ न कुछ देने की घोषणा की। सरकार की प्रमुख घटक दल जदयू और टीडीपी को लुभाते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष घोषणाएं की।
नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को पेश किया गया। इस बार का बजट लोकलुभावन वाला रहा। सरकार सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। रोजगार के मुद्दे को हल न करते हुए सरकार ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना लेकर आई। इसके तहत एक साल तक 5 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अलावा 6 हजार रुपये एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
क्या हुआ सस्ता?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि मोबाइल चार्जर, और मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन और चार्जर जैसे आइटम पर सीमा शुल्क 15 फीसदी कम किया जाएगा जिसके बाद मोबाइल फोन और चार्जर के कीमतों में भारी कटौती हो सकती है।
बिना गारंटी के मिलेगा 20 लाख रुपये तक लोन
अब मुद्रा लोन 20 लाख रुपये तक मिल सकेगा। जबकि इससे पहले ये लोन सीम 10 लाख रुपये तक की थी। ऐसे में इस घोषणा से मुद्रा लोन लेने वाले लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को केंद्र सरकार चलाती है और इसके अंतर्गत लोगों को नया व्यापार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के दस लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। हालांकि, आज बजट में अब इस सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए 11,500 करोड़
वित्त मंत्री ने बाढ़ के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये अलग से आवंटित करने की जानकारी दी। बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान किया। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई, जिनमें भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है।
आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए भी बड़े एलान किए। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी।
पहली बार नौकरी करनेवालों को एकमुश्त 15 हजार
संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डीबीटी के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। वहीं, मनरेगा में परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये
सीतारमण ने वर्कफोर्स में महिलाओं का हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाएंगी। इसके अलावा सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास भी शुरू करेंगी। छात्रावासों और शिशुगृहों के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान की घोषणा की गई है।