नई दिल्ली। असम में हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार जल्द ही लव जिहाद से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाएगी। उन्होंने कहा, “हमने चुनाव के दौरान ‘लव जिहाद’ के बारे में बात की थी। जल्द ही, हम एक कानून लाएंगे जो ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा देगा।”
उन्होंने यह टिप्पणी रविवार को गुवाहाटी में हुई राज्य स्तरीय भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में की। उन्होंने एक नई अधिवास नीति की भी घोषणा की जिसके तहत राज्य सरकार की नौकरी पाने के लिए अनिवार्य पात्रता मानदंड असमिया में जन्मा व्यक्ति होना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही यह नीति लाएगी।
सरकार ने एक लाख नौकरियां दी: सरमा
बैठक में पार्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार, राज्य सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियों में स्वदेशी लोगों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी सूची प्रकाशित होने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच जमीन बेचने का फैसला लिया है।
राज्य 2041 तक मुस्लिम-बहुल बन जाएगा: सरमा
सरमा ने कहा कि उनकी सरकार ने आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हर 10 साल में मुस्लिम आबादी में 30 प्रतिशत की वृद्धि का हवाला देते हुए दावा किया था कि राज्य 2041 तक मुस्लिम-बहुल बन जाएगा।
