नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को किफायती घर उपलब्ध कराना है। यह योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All) के सपने को साकार करना है। योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
शहरी PMAY का उद्देश्य शहरों में रहने वाले बेघर लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
मुख्य विशेषताएं:
– लाभार्थी: शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार, झुग्गीवासियों और EWS, LIG, MIG के लोग।
– सब्सिडी: सरकार होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
– EWS और LIG के लिए 6.5% ब्याज सब्सिडी।
– MIG-I के लिए 4% और MIG-II के लिए 3% ब्याज सब्सिडी।
– लक्ष्य: योजना का लक्ष्य 2022 तक 1.12 करोड़ शहरी घरों का निर्माण था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2024 तक किया गया।
– सब्सिडी की अधिकतम राशि: ₹2.67 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया:
– इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन (https://pmaymis.gov.in) या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
– आवेदक को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
ग्रामीण PMAY का उद्देश्य गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, जिसे 2016 में PMAY-G के रूप में पुनर्निर्धारित किया गया।
मुख्य विशेषताएं:
– लाभार्थी:ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार, SC/ST समुदाय, मुक्त बंधुआ मजदूर, विधवा और दिव्यांग।
– सहायता राशि:
– मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सहायता।
– शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता।
– लक्ष्य: 2022 तक 2.95 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण।
– फंडिंग: केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात क्रमशः 60:40 है (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 90:10)।
आवेदन प्रक्रिया:– आवेदक ग्राम पंचायत या ऑनलाइन पोर्टल (https://pmayg.nic.in) के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
– आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और पहचान प्रमाण आवश्यक होते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के हर नागरिक को एक पक्का घर देना है। योजना के तहत लाखों परिवारों को घर मिल चुके हैं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है। शहरी और ग्रामीण दोनों योजनाएं भारत में किफायती आवास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
