‘पायरेसी रोकने के लिए क्या किया?’, भारत सरकार ने नोटिस भेजकर टेलीग्राम से 15 दिन में मांगा जवाब

टेलीग्राम से 15 दिन में मांगा जवाब

नई दिल्ली। भारत सरकार ने लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को एक बार फिर कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए सरकार ने ऐप पर बड़े पैमाने पर हो रही फिल्मों और वेब सीरीज की पायरेसी (अवैध शेयरिंग) को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी से जवाब मांगा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, टेलीग्राम पर लंबे समय से कॉपीराइट कंटेंट के अवैध प्रसार की शिकायतें मिल रही थीं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी (OTT) कंटेंट के अवैध प्रसार को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए। इसके साथ ही सरकार ने कंपनी को इस समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर अगले 15 दिनों के भीतर ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’सौंपने का आदेश दिया है।

कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम

सरकार का कहना है कि यह कड़ा कदम देश की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स व डिस्ट्रीब्यूटर्स के व्यावसायिक व कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। बिना अनुमति के फिल्मों और डिजिटल कंटेंट को शेयर करने से मनोरंजन उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती बरत रही है।

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