नई दिल्ली। सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें चुनने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध रखी जाएंगी। इससे पहले कई एयरलाइंस वेब चेक-इन या सीट सिलेक्शन के दौरान पसंदीदा सीटों पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूल रही थीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी।
यह आदेश नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA की ओर से जारी किया गया है, ताकि हवाई सफर अधिक पारदर्शी और यात्री-अनुकूल बने। साथ ही, एक ही PNR (यानी एक ही बुकिंग) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ या आस-पास की सीटें दी जाएंगी, खासकर परिवारों और ग्रुप्स के लिए यह सुविधा फायदेमंद होगी।
अधिकारों की जानकादी दिखानी होगी
इसके अलावा, एयरलाइंस को यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन करना होगा, जैसे उड़ान में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग न मिलने पर मुआवजा और जानकारी देना। ये नियम क्षेत्रीय भाषाओं में वेबसाइट, ऐप और एयरपोर्ट पर दिखाने होंगे।
यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर में यात्रियों की शिकायतों को दूर करने और छिपे खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है, जिससे घरेलू उड़ानों में रोजाना लाखों यात्रियों को फायदा होगा।
