नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को लगातार तीसरी बार अपना कार्यभार संभालने के कुछ घंटों बाद ही अपना पहला बड़ा निर्णय लिया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ से अधिक ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण का फैसला लिया। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “कैबिनेट की बैठक में आज पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।”
पीएम मोदी के नेतृत्व में, केंद्र पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 2015-16 से योजना लागू कर रहा है। सरकार के अनुसार, पिछले एक दशक में लगभग 4.21 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। अधिकारी ने कहा, “पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ घरेलू शौचालय, एलपीजी, बिजली और कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।”
सहयोगी दलों में थी नाराजगी
बता दें, नए और पुराने तीस कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी। पांच स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। कैबिनेट की बैठक में सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की नाराजगी की पृष्ठभूमि में हुई थी। ये सभी अपनी-अपनी विश लिस्ट लेकर चल रहे थे।
