नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है। केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केजरीवाल वर्तमान में न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को दो हिस्सों में बांटा है। जबकि उनकी मुख्य याचिका केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देती है और इसे अवैध घोषित करने की मांग करती है। दूसरा पहलू मौजूदा लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देने से संबंधित है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बरकरार रखा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को आप प्रमुख की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं थी और जांच एजेंसी के पास थोड़ा विकल्प बचा था, क्योंकि उन्होंने बार-बार समन जारी नहीं किया और कथित अनियमितताओं से संबंधित जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को रद्द कर दिया गया था।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी।
ईडी ने केजरीवाल की जमानत का किया विरोध
ईडी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि कानून सभी के लिए समान है और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार भी नहीं है। जांच एजेंसी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक नेता को प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है और कहा कि केजरीवाल को आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए जेल से बाहर जाने देना एक गलत मिसाल कायम करेगा।
अपने हलफनामे में, ईडी ने बताया कि, इसी मामले में सह-आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि कानून सभी नागरिकों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं।
