योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पर उपदेश दे रहे हैं? भाषा विवाद पर तमिलनाडु सीएम स्टालिन का पलटवार

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीन-भाषा नीति और परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। स्टालिन ने योगी के हालिया बयानों को ‘डार्क पॉलिटिकल कॉमेडी’ करार देते हुए कहा कि बीजेपी तमिलनाडु की दो-भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन की मजबूत मांग से घबरा गई है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब योगी ने एक साक्षात्कार में स्टालिन पर क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया और पूछा कि ‘हिंदी से नफरत क्यों की जा रही है?’ जवाब में स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु किसी भाषा का विरोध नहीं करता, बल्कि भाषाई थोपने और अहंकार का विरोध करता है।

निष्पक्ष परिसीमन की आवाज पूरे देश से गूंज रही: स्टालिन

स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “तमिलनाडु की दो-भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन की आवाज पूरे देश में गूंज रही है और बीजेपी साफ तौर पर हिल गई है। योगी हमें नफरत पर व्याख्यान देना चाहते हैं? हमें बख्शें। यह विडंबना नहीं, बल्कि राजनीतिक काला हास्य का सबसे गहरा रूप है। यह वोट के लिए दंगे भड़काने की राजनीति नहीं, बल्कि सम्मान और न्याय की लड़ाई है।” उन्होंने बीजेपी नेताओं के साक्षात्कारों का हवाला देते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी तमिलनाडु के रुख से परेशान है।

परिसीमन से तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कम होंगी: स्टालिन

यह विवाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत तीन-भाषा फॉर्मूले और आगामी परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार ने हिंदी थोपने के आरोप लगाते हुए एनईपी का विरोध किया है और दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) पर कायम रहने की बात कही है। दूसरी ओर, परिसीमन को लेकर स्टालिन का कहना है कि यह दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु, के लिए नुकसानदेह होगा, जो जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं।

भाषा को एकता का माध्यम बनाना चाहिए: योगी आदित्यनाथ

योगी ने स्टालिन के दावों को “संकीर्ण राजनीति” करार देते हुए कहा कि भाषा को एकता का माध्यम बनना चाहिए, न कि विभाजन का। उन्होंने तमिल को भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसका सम्मान हर भारतीय करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्टालिन के दावों को खारिज करते हुए कहा कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की सीटें नहीं घटेंगी। इस बीच, तमिलनाडु ने अन्य राज्यों के साथ मिलकर परिसीमन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई समिति बनाई है, जिसे बीजेपी ने राजनीतिक स्टंट बताया। यह मुद्दा अब संघवाद और भाषाई पहचान की बहस का केंद्र बन गया है।